1. श्री राजीव चंद्रशेखर ने टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, राज्य मंत्री, श्री राजीव चंद्रशेखर ने 3 मार्च 2022 को नई दिल्ली में 'एनआईसी टेक कॉन्क्लेव 2022' के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया।
टेक-कॉनक्लेव का आयोजन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा 3 और 4 मार्च 2022 को किया जा रहा है जिसमें उन उदीयमान प्रौद्योगिकियों पर जोर दिया जायेगा, जो खासतौर से ई-शासन में लागू होती हैं।
इस वर्ष के टेक-कॉनक्लेव का विषय “नेक्स्ट जेनरेशन टेक्नोलॉजीस फॉर डिजिटल गवर्नमेंट” है।
2. विदेश मंत्री एस. जयशंकर का जर्मनी और फ्रांस की यात्रा
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विदेश मंत्री एस. जयशंकर 18 से 23 फरवरी 2022 तक जर्मनी और फ्रांस की एक सप्ताह की लंबी यात्रा पर थे।
जर्मनी का दौरा
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 58वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2022 में भाग लेने के लिए जर्मनी का दौरा किया।
म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 18-20 फरवरी 2022 तक जर्मनी के म्यूनिख शहर में आयोजित किया गया था।
"टर्निंग द टाइड : अनलर्निंग हेल्पलेसनेस” सम्मेलन का आदर्श वाक्य है।
फ्रांस का दौरा
भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर 20-23 फरवरी 2022 तक फ्रांस के दौरे पर थे।
उन्होंने फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री, श्री जीन-यवेस ले ड्रियन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।
भारत और फ्रांस के विदेश मंत्रियो ने एक संयुक्त घोषणा पत्र जरी किया जिसका शीर्षक था "ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस पर भारत-फ्रांस रोडमैप"।
इस घोषणा पत्र का मुख्य उद्देश्य संस्थागत, आर्थिक, ढांचागत और वैज्ञानिक सहयोग के माध्यम से नीली अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में साझेदारी को बढ़ाना है।
म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन
म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 1963 से जर्मन शहर म्यूनिख में आयोजित किया जाता है। यह हर वर्ष फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और विश्व राजनीति के मामलों पर चर्चा होती है।
3. जम्मू और कश्मीर जिला सुशासन सूचकांक वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है
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केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा की उपस्थिति में कन्वेंशन सेंटर जम्मू में आभासी माध्यम से जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के 20 जिलों के लिए भारत का पहला "जिला सुशासन सूचकांक" जारी किया, जिसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने जम्मू और कश्मीर सरकार के सहयोग से तैयार किया है।
- यह श्रीनगर में आयोजित सुशासन प्रथाओं की प्रतिकृति पर क्षेत्रीय सम्मेलन में 2 जुलाई, 2021 को अपनाए गए "बेहतर ए -हुकुमत-कश्मीर अलामिया" संकल्प में की गई घोषणाओं के अनुसरण में है।
- राष्ट्रीय सुशासन सूचकांक 2021 में बताया गया है कि जम्मू-कश्मीर ने वाणिज्य और उद्योग, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और उपयोगिताओं, न्यायपालिका और सार्वजनिक सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधारों के साथ 2019 से 2021 की अवधि में सुशासन संकेतकों में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
- जिला सुशासन सूचकांक ने जिला स्तर पर विभिन्न शासन हस्तक्षेपों के प्रभाव की पहचान करने और लक्षित हस्तक्षेपों के साथ जिला स्तरीय शासन में सुधार के लिए भविष्य का रोडमैप उपलब्ध कराने में मदद की है ।
इसमें शामिल क्षेत्र हैं-
- कृषि और संबद्ध क्षेत्र - किसान क्रेडिट कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और पशु टीकाकरण में सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त किया गया है।
- वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र - 2019-2021 की अवधि में हस्तशिल्प को ऋण में 109 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- मानव संसाधन विकास क्षेत्र - लगभग 10 जिलों में पंजीकृत छात्रों को शत-प्रतिशत कौशल प्रशिक्षण दिया गया है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र - पूर्ण प्रतिरक्षण एक महत्वपूर्ण सफलता की कहानी प्रस्तुत करता है,
- सार्वजनिक आधारभूत संरचना और उपयोगिता क्षेत्र- गांदरबल और श्रीनगर ने सुरक्षित पेयजल तक शत-प्रतिशत पहुंच हासिल की, 18 जिलों ने स्वच्छता सुविधाओं तक शत-प्रतिशत पहुंच हासिल की है।
- समाज कल्याण और विकास क्षेत्र - राशन कार्डों का 80 प्रतिशत आधार सीडिंग एक प्रमुख मील का पत्थर है।
- वित्तीय समावेशन क्षेत्र - जनधन योजना के तहत वित्तीय समावेशन ने सार्वभौमिक कवरेज हासिल किया है।
- न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा क्षेत्र-अदालती मामलों के निपटान में काफी वृद्धि हुई है|
- नागरिक केंद्रित शासन क्षेत्र - शिकायत निवारण में शत-प्रतिशत प्रगति।
मुख्य बिन्दु -
- जम्मू संभाग के डोडा और सांबा जिले के बाद जम्मू जिला समग्र रैंकिंग में अव्वल रहा है।
- श्रीनगर जिला पांचवें स्थान पर आ गया है
- यूटी में सर्वांगीण विकास दिखाते हुए 20 जिलों के समग्र स्कोर में बहुत मामूली अंतर है ।
- जम्मू जिला 'वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र' में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहा, जबकि श्रीनगर जिला 'सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और उपयोगिताओं' क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहा।
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- जम्मू संभाग के डोडा और सांबा जिले के बाद जम्मू जिला समग्र रैंकिंग में अव्वल रहा है।
- श्रीनगर जिला पांचवें स्थान पर आ गया है
- यूटी में सर्वांगीण विकास दिखाते हुए 20 जिलों के समग्र स्कोर में बहुत मामूली अंतर है ।
- जम्मू जिला 'वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र' में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहा, जबकि श्रीनगर जिला 'सार्वजनिक आधारभूत संरचना और उपयोगिताओं' क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल कियाा।
- कृषि और संबद्ध क्षेत्र' में किश्तवाड़ अव्वल, 'मानव संसाधन विकास' में पुलवामा अव्वला, रियासी 'जन स्वास्थ्य' में अव्वल, रामबन 'समाज कल्याण और विकास' में अव्वल और गांदरबल 'फाइनेंशियल इन्क्लूजन' सेक्टर में अव्वल स्थान पर था।
4. PEACE ELUDES YEMEN
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An Arab country marked by war, large-scale destruction and perennial hunger, Yemen is once again in the spotlight following an attack on the United Arab Emirates (UAE) by the Houthi group which led to a retaliatory attack on its bases in Yemen by the coalition forces led by Saudi Arabia. The seven year old civil war in the country has turned into a proxy war between the Iranian backed Shia Houthi rebels who overthrew the Yemeni government and the Abed Rabbo Mansour Hadi led government backed by an international alliance led by Sunni Saudi Arabia.The involvement of other combatants, including an al-Qaeda affiliate and the self-declared Islamic State, as well as the emergence of rival factions within groups, has complicated the picture in a strategically important country which sits on a strait linking the Red Sea with the Gulf of Aden , through which much of the world’s oil shipments pass.
- The conflict has killed some 233,000 people, including 131,000 from indirect causes such as lack of food, health services and infrastructure and displaced more than one million people and given rise to cholera outbreaks, medicine shortages, and threats of famine. The United Nations calls the humanitarian crisis in Yemen “the worst in the world”.
How did the War started in Yemen
Yemen is one of the poorest Arab countries in the world which has been torn apart by a bloody civil war since 2014. Yemen's war began in September 2014, when the Houthis seized Yemeni capital Sanaa and began a march south to try to seize the entire country. Beginning in March 2015, a coalition of Gulf states led by Saudi Arabia launched a campaign of economic isolation and air strikes against the Houthi insurgents, with U.S. logistical and intelligence support. They wanted to stop and defeat the Houthi insurgency which they accused of being supported by Iran.
Why is Yemen at war
Situated along the southern tip of the Arabian Peninsula, Yemen had been split in the Cold War between a Soviet backed Marxist People Democratic Republic of Yemen or South Yemen and North Yemen or Yemen Arab Republic backed by the United States and Saudi Arabia.
The two nations became a unified Yemen in 1990 after the demise of the Soviet Union and Ali Abdullah Saleh, a military officer who had ruled North Yemen since 1978, assumed leadership of the new country. However the Southern Yemeni felt that they were not given an adequate share of power by the Saleh’s North Yemen elite. The attempt to secede from Yemen in 1994 was brutally crushed by the Saleh government. However after the overthrow of the Saleh government the southern movement has again been revived.
Power struggle in Yemen
Abdullah Saleh ran an autocratic and brutal regime in Yemen. The Saleh regime was caught in the popular Arab Spring protest which swept through Arab countries in early 2010. It started from Tunisia and overthrew Arab dictators in Tunisia, Egypt, Libya and Yemen .
Popular protests broke out against the Saleh regime in Yemen in 2011. Under domestic and international pressure Saleh resigned. Under a deal brokered by the Gulf Cooperation Council and United States saleh agreed to hand over power to his deputy, Vice -President Abd Rabbu Mansour Hadi.
However Saleh never gave up his ambition to be the ruler of Yemen again. The security forces of Yemen were divided and a section of the security forces were still loyal to Saleh and against the Hadi government.
Hadi's government struggled and Saleh, seeing a second chance to regain power, had his forces side with the same Houthis he had battled as president as they swept into the capital in 2014. Saleh ultimately switched sides again to back Hadi but his luck had run out — the Houthis killed him in 2017.
Immediate cause for crisis and weakening of the Hadi Government
Yemen is one of the poorest Arab countries and it is facing an economic crisis. To tide over the economic crisis, the Hadi government approached the International Monetary Fund (IMF) for a loan . The IMF put tough conditions for loans including raising fuel prices and cutting subsidies. The Hadi government cut fuel subsidies and increased the gas prices. This led to a widespread protest in the country. It weakened the Hadi government and provided an opportunity to the Houthis to expand their base outside their traditional areas of Saada Province. It led an organized mass protest against the fuel hike, demanding a roll back of price hike and change in the government. The Houthi captured the capital Saana in 2015 and Hadi fled to Saudi Arabia.
Who are the Houthis
The Houthis are a large clan originating from Yemen’s northwestern Saada province. They practice the Zaydi form of Shiism. Zaydis make up around 35 percent of Yemen’s population. A Zaydi imamate ruled Yemen for 1,000 years, before being overthrown in 1962. Since then, the Zaydis – stripped of their political power – have struggled to restore their authority and influence in Yemen. In the 1980s, the Houthi clan began a movement to revive Zaydi traditions.
The Houthis’ ideology is centered around the teachings of their founder, the late Husayn al-Houthi, who advocated the domination of the country by the sayyids. They constitute a minority group, whose core members claim to be descendants of the Prophet Muhammad (aka sayyids).
Their rise should be seen in light of the systematic social and religious discrimination of the sayyids (i.e., Muhammad’s descendants) since 1970 by the government in Sanaa as well as the appalling governance and corruption of the regime of the late dictator Ali Abdullah Salih, the country’s president from 1978 until 2011. On the one hand, the Houthis seek to make the sayyids the dominant political group and a member of their own family the supreme ruler, thus guaranteeing that they will never be marginalized and persecuted again.
Since 2011, the Houthi movement has expanded beyond its Zaydi roots and become a wider movement opposed to President Abd Rabbuh Mansour Hadi. The insurgents have also begun referring to themselves as Ansarullah, or “Party of God.”
Role of Iran and Saudi Arabia
Houthis are Shia muslims and Iranians considers themselves a natural leader of Shias in the world as it has the largest Shia muslim population in the world. Iranian officials have supported the Houthis’ cause “Iran supports the rightful struggles of Ansarullah in Yemen and considers this movement as part of the successful Islamic Awakening movements,” Ali Akbar Velyati, senior advisor to Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, said in October 2014.
Iran has been accused by the United States, Saudi Arabia of providing arms and ammunition to the Houthi rebels. Iran has denied this but there is considerable evidence that points to heavy Iranian involvement in the Yemen Conflict.
Saudi Arabia believes that Houthi’s are a proxy of Iran and they feared that through Houthis, Iran would come close to its southern border.
Saudi Arabia decided in March 2015 to enter the Yemeni civil war by leading a military coalition against the Houthis with the aim of reinstating the internationally recognized Yemeni government. Saudi troops have been deployed along the borders and in some Yemeni provinces but it has relied mostly on airstrikes against Houthi-held areas. Saudi Arabia has also provided a base in exile for Hadi and logistical support for the ground fighting in northern Yemen.
Despite overwhelming military superiority, the Saudis along with their Yemeni allies have been unable to defeat the Houthis, who now control much of north Yemen and rule over two thirds of the population.
Role of Other Powers
UAE
The United Arab Emirates deployed some ground troops and suffered casualties in the war before largely ending its military presence on the ground in 2019. It holds sway via tens of thousands of Yemenis, mostly from the southern provinces, that it armed and trained.
Western Countries
The United States, Britain, France and other Western countries actively backed the alliance with weapons, logistics and intelligence throughout the war until late 2020. U.S. President Joe Biden halted U.S. support to the war and made ending it a priority of his foreign policy amid an uproar over civilian casualties by the coalition's bombings.
Other countries in the coalition have been less closely involved, though Sudan has put some troops on the ground.
Houthis are not the only group which are active in Yemen. There are Southern sepratist movement supported by UAE, Al-AQaeda and its sympathizers who are trying to exploit the civil war in Yemen.
Seperatist in South Yemen
After gaining Independence from Britain in 1967, South Yemen became a communist country. It was reunified with North Yemen in 1990 after the collapse of the communist government in South Yemen.
However the Southern Yemeni felt that they were not given an adequate share of power by the Saleh’s North Yemen elite. The attempt to secede from Yemen in 1994 was brutally crushed by the Saleh government. However after the overthrow of the Saleh government the southern movement has again been revived.
The sepratist has set up a Southern Sepratist Council Led by Abu Dhabi-based general Aidaroos al-Zubaidi,The separatists captured the southern ports of Mukalla from al Qaeda and Aden from the Houthis in 2015. They have more than 50,000 fighters, armed and trained by the UAE. The sepratist are fighting against the Houthis and are allied with the Hadi government but it wants independence.
AL QAEDA IN THE ARABIAN PENINSULA
Militants from al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP) and the local affiliate of the rival Islamic State group (IS) have also taken advantage of the instability, carrying out deadly attacks and occasionally seizing territory from the government in the south.
The Islamic State marked its 2015 entrance into Yemen with suicide attacks on two Zaydi mosques in Sanaa, which killed close to 140 worshippers. Though the group has claimed other high-profile attacks, including the assassination of Aden’s governor in late 2015, its following lags behind that of AQAP. The United Nations estimates that the Islamic State has hundreds of fighters in Yemen, while AQAP has around seven thousand.
Peace Efforts in Yemen
Effort has been made to find a peaceful resolution of the conflict in Yemen. The United Nations passed a resolution no 2216. UN Security Council Resolution 2216 officially recognizes Hadi as the country's president. It also calls for the Houthis to return Sanaa, which they captured in 2014, and demands the Houthis stop using Yemen as a base to attack neighboring countries.
The Houthis who have always been excluded from power in the Yemeni power structure have never accepted the UN demand. They believe that if they give up their military gains they will again be sidelined in Yemen. To increase their bargaining power, Houthis have stepped up their attack on the last government stronghold of the Marib in the north and the capital of the oil rich province. The Houthis' already control the capital Sana'a and the Northern part of the country. If Marib falls then they will also control the oil resources of Yemen.
The Hadi government is very weak and is not in a position to militarily defeat the Houthi without extensive support from Saudi Arabia.
Yemen is unfortunately caught in a regional rivalry between Saudi Arabia and Iran. They are supporting the factions in Yemen. Unless and until there is an understanding between the two countries a peace remains elusive to the country. The Joe Biden administration in the United States has indicated its willingness to bring peace in the region. The Biden adminstration has reversed the Trump administration decision to designate Houthi as a terrorist organisation. The US policy towards Iran and an understanding between Saudi Arabia and Iran will hold key to the peace in Yemen.
5. नागालैंड के मोन जिले को ई-गवर्नेंस पुरस्कार
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नागालैंड के सोम जिला प्रशासन को हैदराबाद में ई-गवर्नेंस पर हाल ही में संपन्न 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन में ई-गवर्नेंस 2020-21 के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार(रजत) से सम्मानित किया गया है।
- यह पुरस्कार प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के केंद्रीय राज्यमंत्री (राज्यमंत्री) डॉ जितेंद्र सिंह के द्वारा प्रदान किया गया|
- इस जिले की "प्रशासन के सहायता में प्रौद्योगिकी" नामक परियोजना ने "कोविड 19 के प्रबंधन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग" की श्रेणी में रजत जीता|
- इस परियोजना को कोविड -19 उपयुक्त व्यवहार (सीएबी) लागू करते समय जनता को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए शुरू किया गया था, और इस तरह कोविड-19 संक्रमणों के बढ़ते प्रसार को भी रोका जा सका।
- यह परियोजना लोगों की मुश्किलों को कम कर रही है, प्रशासन की प्रभावशीलता को बढ़ा रही है, और लोगों को कोविड से सुरक्षित रख रही है।
6. ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2022
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ई-गवर्नेंस 2022 पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन 7और 8 जनवरी 2022 को हैदराबाद में आयोजित किया गया इसका उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार ) डॉ जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया था
- सम्मेलन का आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार द्वारा तेलंगाना राज्य सरकार के सहयोग से किया गया है।
इस सम्मेलन की थीम है- ‘भारत का टेकेड: महामारी के बाद की दुनिया में डिजिटल प्रशासन।
7. सुशासन सूचकांक:
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सरकार में शासन को सत्ता और अधिकार के उपयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है, ताकि लोगों को सामान और सेवाएं प्रदान की जा सकें| आम लोगों की भलाई ,आकांक्षाओं और जरूरतों को पूरा किया जा सके। लोग उम्मीद करते हैं कि उनकी सरकार अपने कार्यों को इस तरह से आगे बढ़ाएगी कि न्यूनतम लागत या निवेश के साथ अधिकतम परिणाम प्राप्त हों।
- शासन तब अच्छा होता है जब सरकार के निर्णय और कार्य लोगों की सहमति, वैधता और जवाबदेही पर आधारित होते हैं। यह एक अवधारणा है जो प्रकृति को समावेशी और सकारात्मक बनता है।
सुशासन की विशेषताएं क्या हैं?
विश्व बैंक की रिपोर्ट 1989 और 1992 के अनुसार आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) वैश्विक शासन आयोग (1995) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) 1997 के अनुसार सुशासन की विशेषताओं को संदर्भित करता है।
- शासन में लोगों की भागीदारी।
- निर्णयकर्ताओं की जवाबदेही।
- निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी।
- वंचित समूहों की जरूरतों को पूरा करना।
- मानव अधिकारों की गारंटी।
- निर्णय लेते समय भावी पीढ़ी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और लोगों के पास शासन की अपनी संरचना है या नहीं।
सुशासन सूचकांक क्या है?
- सुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देने के लिए, भारत सरकार ने 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में घोषित किया। यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म तिथि है। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी।
- सुशासन में राज्य सरकार के प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने और उसका आकलन करने और देश में नागरिक केंद्रित विकास को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने सुशासन सूचकांक लॉन्च किया।
- जीजीआई का उद्देश्य एक ऐसा उपकरण तैयार करना है जिसका इस्तेमाल केंद्र शासित प्रदेशों सहित केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए राज्यों में समान रूप से किया जा सके।
- जीजीआई का महत्वपूर्ण योगदान राज्य स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्रगति पर नज़र रखने में योगदान देना होगा। अभिज्ञात क्षेत्र और संकेतक समग्र शासन के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण एसडीजी संकेतकों से सीधे जुड़े हुए हैं।
- यह सुशासन दिवस (25 दिसंबर) पर जारी किया जाता है|
सुशासन सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है ?
- केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा सूचकांक प्रकाशित किया जाता है।
- गवर्नेंस की गुणवत्ता के आकलन के लिए फ्रेमवर्क सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस हैदराबाद ने एसी नीलसन के सहयोग से तैयार किया है।
यह पहली बार कब प्रकाशित हुआ था?
यह पहली बार 2019 में प्रकाशित किया गया था, और यह हर दो साल बाद जारी किया जाता है। नवीनतम संस्करण 25 दिसंबर 2021 को जारी किया गया है।
सुशासन सूचकांक में क्या शामिल है?
जीजीआई 2020-21 में 10 गवर्नेंस सेक्टर और 58 गवर्नेंस इंडिकेटर शामिल हैं|
- कृषि और संबद्ध क्षेत्र,
- वाणिज्य और उद्योग,
- मानव संसाधन विकास,
- सार्वजनिक स्वास्थ्य,
- सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिताएँ,
- आर्थिक शासन,
- समाज कल्याण और विकास,
- न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा,
- पर्यावरण,
- नागरिक-केंद्रित शासन।
2019 इंडेक्स की तुलना में बदलाव।
2019 के सूचकांक में 10 शासन क्षेत्र और 50 शासन संकेतक शामिल थे। 2021 के इंडेक्स में गवर्नेंस सेक्टर 10 हैं लेकिन गवर्नेंस इंडिकेटर्स को बढ़ाकर 58 कर दिया गया है।
2021 इंडेक्स की मुख्य विशेषताएं:-
जीजीआई 2020-21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत करता है|
- ग्रुप ए - इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, हरियाणा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शामिल हैं|
- ग्रुप बी - इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल शामिल हैं|
- उत्तर-पूर्व और पहाड़ी राज्य - इसमें हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं।
- केंद्र शासित प्रदेश - इसमें दिल्ली, पुडुचेरी, दमन और दीव, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली और लक्षद्वीप शामिल हैं।
गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा 10 क्षेत्रों को कवर करते हुए समग्र रैंक स्कोर में शीर्ष पर हैं।
समूहवार राज्यों की रैंकिंग:
- समूह ए:
- गुजरात समग्र रैंकिंग (जीजीआई 2019 संकेतकों पर 12.3% की वृद्धि) में शीर्ष पर है, इसके बाद महाराष्ट्र और गोवा का स्थान है।
- ग्रुप बी:
- मध्य प्रदेश इस सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ हैं।
- उत्तर-पूर्व और पहाड़ी राज्य:
- हिमाचल प्रदेश इस सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद मिजोरम और उत्तराखंड हैं।
- केंद्र शासित प्रदेश:
- सूची में दिल्ली शीर्ष पर है।
यूपी ने वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में शीर्ष स्थान हासिल किया है|
जीजीआई 2021 का कहना है कि 20 राज्यों ने GGI 2019 इंडेक्स स्कोर की तुलना में अपने समग्र जीजीआई स्कोर में सुधार किया है। यह इंगित करता है कि भारत के राज्यों में समग्र शासन एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है।
भाषान्तर संजय
8. केरल नीति (NITI) स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे ऊपर
Tags: National News
- नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (NITI) आयोग ने 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया है।
रिपोर्ट की थीम:
- "स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत" शीर्षक वाली रिपोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य परिणामों में साल-दर-साल वृद्धिशील प्रदर्शन के साथ-साथ उनकी समग्र स्थिति के आधार पर रैंक करती है।
रिपोर्ट कौन बनता है
- रिपोर्ट को विश्व बैंक की तकनीकी सहायता और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के निकट परामर्श से नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है।
स्वास्थ्य सूचकांक तीन क्षेत्रों में 24 संकेतकों पर आधारित एक भारित समग्र सूचकांक है:
- स्वास्थ्य परिणाम
- शासन और सूचना
- मुख्य इनपुट और प्रक्रिया
रिपोर्ट की मुख्य बातें
नीति आयोग ने राज्यों को बड़े राज्यों, छोटे राज्यों और संघ में विभाजित किया है।
राज्यों की रैंकिंग
- सबसे बड़ा राज्य
- सबसे बड़े राज्यों में केरल सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है जिसके बाद तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र हैं।
- नीचे का स्थान उत्तर प्रदेश था जिसके बाद उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार थे।
- छोटे राज्य
- छोटे राज्यों में मिजोरम सबसे ऊपर है जबकि नागालैंड सबसे नीचे है।
- केंद्र शासित प्रदेश
- केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव रैंक में सबसे ऊपर हैं जबकि पुडुचेरी सबसे नीचे है।
पहली स्वास्थ्य रिपोर्ट 2017 नीति आयोग द्वारा 2018 में जारी की गई थी।
9. भारतीय कंपनी द्वारा 2021 में विदेशी बांडों के माध्यम से रिकॉर्ड पूंजी जुटाई गई
Tags: Economics/Business
- भारतीय कंपनियों ने साल 2021 में विदेशी बॉन्ड के जरिए रिकॉर्ड 22 अरब डॉलर जुटाए हैं|
- इससे पहले 2019 में भारतीय कंपनियों ने विदेशी बॉन्ड के जरिए 19 अरब डॉलर जुटाए थे।
- 2020 में 1.37 बिलियन डॉलर की तुलना में 2021 में भारतीय कंपनियों ने 8.29 बिलियन डॉलर का ईएसजी अनुपालन बांड जारी किया है।
विदेशी बांड
- यह कंपनी द्वारा विदेशी बाजार में अपने व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाने के लिए जारी एक ऋण बनाने वाली रसीद है।
- यह आम तौर पर देश की मुद्रा में जारी किया जाता है|
- इसकी एक निश्चित समय अवधि (परिपक्वता अवधि) होती है और जिस कंपनी ने बांड जारी किया है वह उस व्यक्ति को ब्याज का भुगतान करती है जिसने बांड की परिपक्वता अवधि तक बांड खरीदा है।
- परिपक्वता अवधि के अंत में कंपनी उस व्यक्ति को मूलधन लौटाती है जिसने बांड खरीदा है।
ईएसजी
- इसका अर्थ है, पर्यावरण, समाज और शासन ।
- ईएसजी मानदंड का उपयोग पर्यावरण और सामाजिक रूप से जागरूक निवेशकों द्वारा किसी भी कंपनी के व्यवसाय और पर्यावरण और अन्य नैतिक मुद्दों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है।
- जो कंपनियां इन मानदंडों पर उच्च स्कोर करती हैं, वे आसान ब्याज दर पर अधिक धन आकर्षित करने में इस तरह के निवेशकों से ज्यादा सक्षम होंगी।
10. Exclusive Economic Zone (EEZ) and United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)
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Relevance: Recently India has extended its support for the United Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) with freedom of navigation. Time and again India has raised its voice for the same on the many international forums.
Background:
- The law of the sea developed from the struggle between coastal states, who sought to expand their control over marine areas adjacent to their coastlines. By the end of the 18th century, it was understood that states had sovereignty over their territorial sea.
- The maximum breadth of the territorial sea was generally considered to be three miles - the distance that a shore-based cannon could reach and that a coastal state could therefore control.
- After the Second World War, the international community requested that the United Nations International law Commission consider codifying the existing laws relating to the oceans. The commission began working towards this in 1949 and prepared four draft conventions, which were adopted at the first UN Conference on the Law of the Sea:
- Hence, The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) is an international treaty which was adopted and signed in 1982. It replaced the four Geneva Conventions of April, 1958.
- Also known as Law of the Sea, it divides marine areas into five main zones namely- Internal Waters, Territorial Sea, Contiguous Zone, Exclusive Economic Zone (EEZ) and the High Seas.
- Internal Water: Internal waters are all the waters that fall landward of the baseline, such as lakes, rivers, and tidewaters. States have the same sovereign jurisdiction over internal waters as they do over other territories.
- Territorial sea: It can be defined as the area which extends up to 12 nautical miles(nm) from the baseline of a country's coastal state. The territorial sea is under the jurisdiction of that particular country; however, foreign ships (both merchant and military) are allowed passage through it.
- Contiguous Zone: The contiguous zone extends seaward up to 24 nm from its baselines. It is an intermediary zone between the territorial sea and the high seas. The coastal state has the right to both prevent and punish infringement of fiscal, immigration, sanitary, and customs laws within its territory and territorial sea.
- Exclusive Economic Zone (EEZ) is an area of the sea in which a sovereign state has special sovereign rights regarding the exploration and use of marine resources, including energy production from water and wind. It stretches from the baseline out to 200 nautical miles (370 kilometres) from the coast of the sovereign state.
- High Seas: It can be defined as the part of the sea that is not included in the exclusive economic zone, in the territorial sea, or in the internal waters of a coastal state or archipelagic waters of an archipelagic state.
Important Features
- Nations are provided with full money rights by UNCLOS for a 200-mile zone along the shoreline.
- The sea and oceanic bed extending to this area are regarded to be the Exclusive Economic Zone (EEZ) of a country and that country can use these waters for their economic utilization.
- Another important organization that plays a vital role in UNCLOS operations is the International Maritime Organization (IMO).
- Other important parties involved in Nautical Law and its functioning are the International Seabed Authority and the International Whaling Commission.
- The Convention has created three new institutions on the international scene :
- the International Tribunal for the Law of the Sea
- the International Seabed Authority
- the Commission on the Limits of the Continental Shelf.
- India is a state party to the UNCLOS.
Issues Involved
- The United States of America has not ratified the UNCLOS because according to it the convention violated U.S. sovereignty and gave too much power to Communist countries like the Soviet Union and even after the end of the cold war it has refused to sign it
- The United States also feels that it might have to surrender its sovereignty to the International Seabed Authority (ISA),which has oversight over deep seabed mining.
- At present 133 States have signed and ratified UNCLOS; Canada, Israel, Turkey, USA, and Venezuela are the most prominent among those that have not ratified.
- Many nations have irresponsibly exploited the natural resources in the sea and violated the principle of “good order at sea”.
- Few dominant countries have given new and inappropriate interpretations of the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) due to “hegemonic tendencies”, and that this was creating obstacles to a stable maritime order based on rules.
- Challenges such as piracy, terrorism, illegal smuggling of arms and narcotics, human trafficking, illegal fishing, and damage to the environment are equally responsible for affecting the maritime domain.
- Recently China's new maritime law has spiked tension on the south china sea region which will also impact India's maritime security. China’s aggressive actions in the South China Sea and East China Sea, by its fishing militia have been a source of international concern.
- India’s 55 % of trade passes through the Strait of Malacca which opens into the South China Sea. If China controls the region, it will upset the global trade practices and countries like India will directly get affected.
- The freedom of navigation operation (FONOP) conducted by a US warship, the USS John Paul Jones, in India’s exclusive economic zone (EEZ) is a reminder that India needs to define its maritime territory.
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/navigation-with-permission/article34320149.ece
https://indianexpress.com/article/india/rajnath-singh-ins-visakhapatnam-china-unclos-7633884/
-Written by Rashmi
